कैबिनेट ने दी 12 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की मंजूरी, 1.5 लाख करोड़ के निवेश के साथ पैदा होंगे 10 लाख जॉब्स

Cabinet Decisions: केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में देश में 12 इंडस्ट्रियल पार्क लगाने की मंजूरी दे दी है. इन 12 इंडस्ट्रियल पार्कों में 28,602 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है, जिससे करीब 10 लाख नौकरियों की संभावना पैदी होगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है. 

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने सभी इंडस्ट्रियल पार्कों को मंजूरी दे दी है. इसमें से 11 पार्क के नामों का ऐलान आज कर दिया गया है, जबकि 1 पार्क हरियाणा राज्य में बनाया जाएगा, जहां आचार संहिता लागू होने के कारण इसके नाम का ऐलान नहीं किया गया है. 28 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में 10 लाख नौकरियों का सृजन होगा और 1.5 लाख करोड़ के निवेश आने की संभावना है.

➡️ #Cabinet approves 12 Industrial nodes/cities under National Industrial Corridor Development Programme (NICDP) with an estimated investment of Rs. 28,602 crore

➡️ Spanning across 10 states and strategically planned along 6 major corridors, these projects represent a… pic.twitter.com/bnOFNRN6fl

— PIB India (@PIB_India) August 28, 2024

इन राज्यों में खुलेंगे इंडस्ट्रियल पार्क

• खुरपिया, उत्तराखंड
• राजपुरा पटियाला, पंजाब
• आगरा, उत्तर प्रदेश 
• प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 
• गया, बिहार
• दीघी पोर्ट, महाराष्ट्र 
• जोधपुर पाली मारवाड़, राजस्थान
• कोपर्थी, आंध्र प्रदेश 
• ओरवकल, आंध प्रदेश 
• ज़हीराबाद, तेलंगाना
• पलक्कड़, केरल

कैबिनेट ने दी 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में रेल मंत्रालय की तीन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 6,456 करोड़ रुपये है. पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) ने बुधवार को इसे मंजूरी दे दी. इनमें दो नई रेलवे लाइनें और एक मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना शामिल है. ये परियोजनाएं ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ को कवर करेंगी.

इन चार राज्यों के सात जिलों को कवर करने वाली परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 300 किलोमीटर की वृद्धि होगी. सरकार ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाएं असंबद्ध क्षेत्रों को जोड़कर, मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाकर और परिवहन नेटवर्क को बढ़ाकर लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करेंगी, जिसके परिणामस्वरूप सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला और त्वरित आर्थिक विकास होगा.